सरकारची मंजुरी मिळताच आरबीआय करणार १० आणि २० रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांचे परीक्षण
आढावा (Overview)
भारतीय चलन प्रणालीत लवकरच मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने १० आणि २० रुपयांच्या 'पॉलीमर' (प्लास्टिक) नोटांच्या चाचणीला मंजुरी दिली आहे. कागदी नोटांच्या तुलनेत या नोटा अधिक टिकाऊ, धूळरोधक आणि बनावट नोटांपासून सुरक्षित असतील. आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार प्रत्येकी एक अब्ज नोटा चलनात आणून त्यांचा टिकाऊपणा तपासला जाणार आहे. सध्याच्या कागदी नोटांचे कायदेशीर अस्तित्व कायम राहणार असून, हा केवळ एक तांत्रिक प्रयोग आहे. या चाचणीचे निकाल सकारात्मक आल्यास, भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेत अधिक मजबूत आणि प्रगत चलन पाहता येईल.

भारतीय चलन प्रणालीमध्ये आता एका मोठ्या बदलाची तयारी सुरू आहे, कारण दशकाहून अधिक काळानंतर पुन्हा एकदा 'प्लास्टिक चलनाचा' (polymer notes) प्रयोग केला जाणार आहे. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, १० आणि २० रुपयांच्या पॉलीमर नोटांचा प्रत्यक्ष व्यवहारात वापर करण्यासाठी चाचणी केली जाणार आहे. अधिक टिकाऊ चलन चलनात आणण्याचा हा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.
संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. आरबीआयने १० आणि २० रुपयांच्या प्रत्येकी एक अब्ज पॉलीमर नोटांच्या चाचणीसाठी सरकारकडे परवानगी मागितली होती. सरकारने याला हिरवा कंदील दिला असला तरी, पूर्ण क्षमतेने आणि मोठ्या प्रमाणावर या नोटांचे वितरण चाचणी यशस्वी झाल्यानंतरच केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
नेमकी कशाची चाचणी होणार आहे?
सध्याच्या कागदी चलनाच्या तुलनेत पॉलीमर नोटा प्लास्टिक-आधारित मटेरियलपासून बनवल्या जातात. या नोटा अधिक मजबूत असतात, ओलावा, धूळ आणि फाटण्यापासून त्या सुरक्षित राहतात. कागदी नोटांच्या तुलनेत त्यांचे आयुष्य जास्त असते. सुरुवातीला छापण्याचा खर्च जास्त असला तरी, दीर्घकाळ टिकत असल्याने अनेक देशांमध्ये हे चलन आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरले आहे.
दैनंदिन व्यवहारात १० आणि २० रुपयांच्या नोटांचा वापर सर्वाधिक होतो. या नोटा अनेक हातांमधून जात असल्याने लवकर खराब होतात आणि त्यांची वारंवार छपाई करावी लागते. म्हणूनच, टिकाऊपणा तपासण्यासाठी या कमी मूल्याच्या नोटांची निवड करणे व्यावहारिक ठरले आहे.
आरबीआयची नोटा छापण्याची संस्था, 'भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड'ने चाचणीसाठी आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांनी युक्त पॉलीमर मटेरियल मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. या नोटांमध्ये पारदर्शक खिडक्या (clear windows) आणि जटिल सुरक्षा पॅटर्न यांसारखी बनावट नोटा ओळखणे कठीण करणारे विशेष घटक समाविष्ट असतील.
आत्ताच का? आणि हा काही नवीन प्रयत्न नाही का?
भारताचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. डिसेंबर २०१२ मध्येही १० रुपयांच्या एक अब्ज पॉलीमर नोटांच्या चाचणीची योजना आखण्यात आली होती. जयपूर, सिमला, भुवनेश्वर, म्हैसूर आणि कोची यांसारख्या विविध हवामान असलेल्या शहरांमध्ये हा प्रयोग होणार होता. मात्र, निविदा प्रक्रियेनंतर तो बासनात गुंडाळला गेला.
यावेळी ही प्रक्रिया अधिक प्रगत असून आरबीआयचे पूर्ण समर्थन आहे. आरबीआय कायदा, १९३४ च्या कलम २५ अंतर्गत केंद्रीय मंडळाच्या शिफारशीवरून आता ही चाचणी प्रत्यक्ष मैदानात उतरली आहे.
सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार?
सध्यातरी तुमच्या पाकिटात कोणताही बदल होणार नाही. कागदी चलनाची जागा घेण्याचा सध्या कोणताही निर्णय झालेला नाही. सध्याच्या १० आणि २० रुपयांच्या कागदी नोटा पूर्णपणे कायदेशीर राहतील. चाचणी काळात पॉलीमर नोटा कागदी नोटांसोबतच चलनात असतील.
चाचणीचे निकाल सकारात्मक आल्यास, आरबीआय भविष्यात व्यापक स्तरावर पॉलीमर नोटा आणण्याचा विचार करू शकते. सध्यातरी हा केवळ एक तांत्रिक प्रयोग आहे, चलनात कोणताही मोठा बदल नाही.
सामान्य नागरिकांना भविष्यात अधिक मजबूत, स्वच्छ आणि बनावट नोटांपासून सुरक्षित चलन मिळण्याची शक्यता आहे. पण हे सर्व चाचणी यशस्वी झाल्यानंतरच ठरेल.
निष्कर्ष
सरकारने १० आणि २० रुपयांच्या प्रत्येकी एक अब्ज पॉलीमर नोटांच्या चाचणीला मंजुरी दिली आहे. हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, पण कागदी चलन सध्यातरी सुरूच राहणार आहे. या नोटांचा प्रत्यक्ष व्यवहारातील टिकाऊपणाच भविष्यातील निर्णयाची दिशा ठरवेल.
अधिक माहितीसाठी -
> अस्वीकरण: LabhGrow वरील माहिती केवळ शैक्षणिक आणि माहितीच्या उद्देशाने दिली आहे. आम्ही सेबी (SEBI) नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार नाही. कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी कृपया तज्ज्ञ आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. या माहितीचा वापर करून होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीस LabhGrow जबाबदार राहणार नाही.

कंटेंट हेड आणि मुख्य लेखक
भारतीय सरकारी योजना, बाजार भाव आणि बँकिंग धोरणांचे तज्ञ असलेले ज्येष्ठ वित्तीय आणि वृत्त लेखक.
lakshyabhardwaj.hoc@labhgrow.in
वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक (तथ्य तपासक)
सरकारी आणि वित्तीय डेटा स्रोतांकडून 100% अचूकता आणि तथ्य पडताळणी करणारे समर्पित संशोधक.
harshitsharma.sra@labhgrow.in