पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना २०३०-३१ पर्यंत वाढवली, ६,००० रुपयांचे अर्थसाहाय्य सुरूच राहणार

केंद्र सरकारने PM-KISAN (पीएम-किसान) योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे देशातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना २०३०-३१ या आर्थिक वर्षापर्यंत आर्थिक मदत मिळत राहणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याची घोषणा केली. 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' ही योजना आता २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत राबवली जाईल, ज्यासाठी ३,१५,६१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

काय बदल झाले आहेत?

PM-KISAN योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची मदत तीन समान हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी २,००० रुपये) दिली जाते. ही रक्कम 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' (DBT) द्वारे थेट आधार-लिंक बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे मध्यस्थांची कोणतीही लुडबूड नसते.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेतून आतापर्यंत सुमारे ४.५ लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. ताज्या हप्त्यानुसार, ९.४९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना १८,९८४ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.

या मुदतवाढीमुळे योजनेच्या मूळ रचनेत कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, पुढील पाच वर्षे ही मदत अविरत सुरू राहील याची शाश्वती मिळाली आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि राज्य सरकारांना पुढच्या दशकासाठी नियोजनात मदत होईल.

ही मुदतवाढ का महत्त्वाची आहे?

एवढ्या मोठ्या योजनेची निरंतरता शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. बियाणे, खते किंवा सिंचनाचे साहित्य खरेदी करताना शेतकरी अनेकदा पीएम-किसानच्या हप्त्याचा विचार करतात. या पाच वर्षांच्या मुदतवाढीमुळे योजना बंद पडण्याची भीती आता दूर झाली आहे.

सरकारने महिला शेतकऱ्यांच्या सहभागावरही भर दिला आहे. आतापर्यंत महिलांना १.०६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली असून, दर चारपैकी एक लाभार्थी महिला शेतकरी आहे.

नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, बहुतांश लाभार्थी या रकमेचा वापर बियाणे आणि खतांसारख्या शेतीकामांसाठी करत आहेत. हे सिद्ध करते की, शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचा या योजनेचा मूळ उद्देश पूर्ण होत आहे.

पात्रता निकष काय आहेत?

PM-KISAN योजनेचे पात्रता निकष पूर्वीप्रमाणेच आहेत:

• शेतकरी कुटुंबाच्या नावावर लागवडीयोग्य शेतजमीन असावी, जी राज्याच्या जमीन रेकॉर्डमध्ये नोंदवलेली असावी.
• हप्ता मिळवण्यासाठी बँक खाते आधार-सीडेड आणि शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या नावावर असणे आवश्यक आहे.
• संस्थात्मक जमीनधारक, घटनात्मक पदे भूषवणारी कुटुंबे, सरकारी कर्मचारी (निश्चित श्रेणीतील), आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, आणि डॉक्टर, इंजिनिअर व चार्टर्ड अकाउंटंट यांसारख्या नोंदणीकृत व्यावसायिकांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

ज्यांना आपली पात्रता तपासायची आहे, ते PM-KISAN पोर्टलवरील 'Beneficiary Status' विभागात जाऊन नोंदणी क्रमांक किंवा आधार क्रमांकाद्वारे स्टेटस तपासू शकतात.

e-KYC पूर्ण करणे का आवश्यक आहे?

प्रत्येक हप्त्यासाठी e-KYC अनिवार्य आहे. जर e-KYC अपूर्ण असेल, तर हप्ता अडकू शकतो. ते पूर्ण करण्याचे तीन मार्ग आहेत:

१. आधार OTP द्वारे: PM-KISAN पोर्टलवर उपलब्ध. ज्या शेतकऱ्यांचा मोबाईल नंबर आधारशी लिंक आहे, ते घरबसल्या हे करू शकतात.

२. PM-KISAN मोबाईल ॲप: यामध्ये 'Face Authentication' फिचरद्वारे विना OTP e-KYC करता येते.

३. कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC): ज्यांना तांत्रिक अडचणी येत आहेत, त्यांनी जवळच्या CSC केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) द्वारे e-KYC पूर्ण करावे.

ज्या भागात नेटवर्कची समस्या आहे किंवा जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांनी CSC सेंटरला प्राधान्य द्यावे, कारण फिंगरप्रिंट व्हेरिफिकेशन अधिक विश्वसनीय असते.

जमीन रेकॉर्डमधील त्रुटी कशा दुरुस्त कराव्या?

जर तुमच्या आधारवरील नाव आणि जमिनीच्या कागदपत्रांवरील नावामध्ये तफावत असेल, तर हप्ता अडकू शकतो. ही त्रुटी सुधारण्यासाठी:

• जमिनीच्या रेकॉर्डमध्ये चूक असल्यास स्थानिक तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधा.
• आधार कार्डवरील नाव जमिनीच्या कागदपत्रांशी जुळत नसल्यास आधार केंद्रावर जाऊन बदल करून घ्या.
• सोबतीला जमिनीचा उतारा, आधार प्रत आणि कौटुंबिक हिस्सेदारी असल्यास संबंधित कागदपत्रे ठेवा.
• दुरुस्ती झाल्यानंतर CSC सेंटरवर जाऊन 'Land Seeding' पुन्हा अपडेट करून घ्या.

या प्रक्रियेला काही दिवस ते काही आठवडे लागू शकतात, त्यामुळे शेवटच्या क्षणाची वाट न पाहता आत्ताच कागदपत्रे तपासा.

PM-KISAN हप्ते नाकारण्याची सामान्य कारणे

तुम्ही पोर्टलवर जाऊन स्टेटस तपासू शकता, जिथे नेमके कारण 'eKYC pending' किंवा 'Land seeding pending' असे दिसेल.

शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम

मुदतवाढीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नियोजन करणे सोपे होईल. वार्षिक ६,००० रुपयांची शाश्वती मिळाल्याने बियाणे, खते आणि सिंचनाच्या खर्चासाठी शेतकरी निश्चित राहू शकतात.

या निर्णयामुळे प्रलंबित e-KYC आणि लँड सीडिंगच्या कामांना वेग येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ही कामे पूर्ण केली नाहीत, त्यांनी त्वरित करावीत, अन्यथा भविष्यातील हप्ते मिळणे कठीण होऊ शकते.

निष्कर्ष

PM-KISAN योजनेला २०३०-३१ पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता दूर झाली आहे. मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपली e-KYC आणि जमीन रेकॉर्ड अपडेट असणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून हप्ता वेळेवर मिळेल.

अधिक माहितीसाठी -

PM-KISAN २०२३-३१ पर्यंत वाढवली: ३.१५ लाख कोटींची तरतूद मंजूर | Nation Press

> अस्वीकरण (Disclaimer): LabhGrow वरील माहिती केवळ शैक्षणिक आणि माहितीच्या उद्देशाने दिली आहे. आम्ही SEBI-नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार नाही. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया प्रमाणित आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. या माहितीच्या वापरामुळे होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीस LabhGrow जबाबदार राहणार नाही.