ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम: भारतीय MSMEs साठी २०२६ मध्ये काय आहेत फायदे?

12-13 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेसाठी अकरा देशांचे नेते एकत्र येत आहेत. यावेळच्या परिषदेत भू-राजकारणापेक्षा आर्थिक मुद्द्यांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली, सीमापार पेमेंट आणि एमएसएमई (MSME) वित्तपुरवठा हे अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी आले असून, यावर गेल्या काही महिन्यांत महत्त्वपूर्ण पायाभरणी करण्यात आली आहे.

ब्रिक्स अर्थमंत्र्यांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर सहमती झाली?

ब्रिक्स देशांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांची बैठक यंदा दोनदा झाली - पहिली १२-१३ ऑगस्ट रोजी जयपूरमध्ये आणि दुसरी १० सप्टेंबर रोजी मुंबईत. या बैठकीत, सीमापार पेमेंट सुलभ करणे आणि स्थानिक चलनात व्यापार व गुंतवणूक वाढवण्यासाठी काम सुरू ठेवण्यावर एकमत झाले आहे. जागतिक व्यापार विखंडित होत असताना आणि संरक्षणात्मक धोरणांचा दबाव असताना, ब्रिक्स देशांमधील व्यवसायांसाठी पैशांचे व्यवहार सोपे आणि कमी खर्चाचे करणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

मंत्र्यांनी 'ब्रिक्स मल्टिलॅटरल गॅरंटीज' उपक्रमाच्या प्रगतीचे स्वागत केले, ज्याचा उद्देश खासगी भांडवलाला चालना देणे आणि विकासात्मक प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठ्याचा खर्च कमी करणे हा आहे. व्यापार सुलभतेसाठी, भारताच्या अध्यक्षतेखाली पहिली 'ब्रिक्स जॉइंट कस्टम्स एन्फोर्समेंट ऑपरेशन' राबवण्यात आली आणि 'कस्टम्स म्युच्युअल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह असिस्टन्स ॲग्रीमेंट'वर काम सुरू झाले आहे, जेणेकरून सीमेपलीकडील व्यापार अधिक सुरळीत होईल.

यंदा एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला विशेष महत्त्व का दिले जात आहे?

भारताच्या एमएसएमई मंत्रालयाला या अध्यक्षतेदरम्यान तीन एसएमई (SME) वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स आयोजित करण्याचे आणि पहिल्या 'ब्रिक्स एमएसएमई फोरम'चे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पहिली कार्यगट बैठक २४ एप्रिल रोजी ऑनलाइन झाली, ज्यामध्ये लघु उद्योगांना कर्ज मिळवून देण्यावर भर देण्यात आला.

या बैठकीत दोन प्रमुख विषय गाजले. एक म्हणजे आर्थिक समावेश, वित्तीय साक्षरता आणि क्रेडिट रेडीनेसद्वारे एमएसएमई क्षेत्रातील कर्जाची तफावत भरून काढणे. दुसरे म्हणजे फिनटेक-आधारित इकोसिस्टम तयार करणे, ज्यामुळे लघु उद्योगांना सहजपणे कर्ज मिळेल आणि जागतिक व्यापार पेमेंट सुलभ होईल. सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या देशातील एमएसएमई क्षेत्रापुढील आव्हानांवर चर्चा केली आणि अधिक सहकार्याची गरज असल्याचे मान्य केले.

थोडक्यात सांगायचे तर: ब्रिक्स देशांचे कोणतेही एक सामायिक चलन (Common Currency) सध्या अस्तित्वात नाही आणि तसा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. पेमेंट सिस्टिममध्ये सुसंगतता आणणे आणि व्यापारासाठी स्थानिक चलनाचा वापर वाढवणे, हे एक व्यावहारिक उद्दिष्ट आहे ज्यासाठी सामायिक चलनाची गरज नाही.

सीबीडीसी (CBDC) प्रस्ताव: अजूनही चर्चेत, पण निर्णय बाकी

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) एक प्रस्ताव चर्चेत आहे, ज्यामध्ये ब्रिक्स देशांच्या सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीज (CBDCs) एकमेकांशी जोडणे सुचवण्यात आले आहे, जेणेकरून सीमापार व्यापार आणि पर्यटनाचे पेमेंट जलद होईल. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, शिखर परिषदेत यावर चर्चा होऊ शकते. मात्र, हे केवळ एक चर्चास्तरातील प्रस्ताव आहे, कोणतीही अधिकृत पॉलिसी नाही. जर हे प्रत्यक्षात आले, तर एमएसएमई उद्योगांना त्याचा लाभ मिळण्यासाठी बराच कालावधी लागेल.

पायरी-दर-पायरी: सुलभ ब्रिक्स पेमेंट सिस्टिम एमएसएमई निर्यातदारांना कशी मदत करेल?

१. स्थानिक चलनातील इनव्हॉइस – भारतीय एमएसएमई रशिया किंवा यूएईसारख्या देशांना निर्यात करताना तिसऱ्या चलनाचा वापर न करता रुपये किंवा खरेदीदाराच्या स्थानिक चलनात पेमेंट घेऊ शकतील.

२. जलद सेटलमेंट – पेमेंट सिस्टिममधील सुसंगततेमुळे, व्यवहार विविध बँकांमध्ये अडकून न राहता वेगाने पूर्ण होतील.

३. कमी कन्वर्जन आणि ट्रान्सफर खर्च – मध्यस्थ बँका कमी झाल्यामुळे, कन्वर्जन शुल्काचा बोजा कमी होईल आणि निर्यातदारांचा नफा वाढेल.

४. खेळत्या भांडवलाची जलद उपलब्धता – पेमेंट लवकर मिळाल्यामुळे खेळत्या भांडवलाची गरज भासणार नाही आणि अल्पकालीन कर्जावरील अवलंबित्व कमी होईल.

५. कर्जाची अधिक स्पष्टता (क्रेडिट व्हिजिबिलिटी) – फिनटेक-आधारित व्यापार वित्तपुरवठा साधने पेमेंट सिस्टिमशी जोडल्यामुळे, सावकारांना व्यवहारांचा स्पष्ट डेटा मिळेल, ज्यामुळे एमएसएमईसाठी कर्ज मंजुरी सोपी होईल.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ही एक भविष्यातील दिशा आहे; सध्या निर्यातदारांसाठी हे थेट उपलब्ध नाही. या व्यवस्था २०२६ पर्यंत विकसित केल्या जाणार आहेत.

भारतीय एमएसएमई, निर्यातदार आणि स्टार्टअप्ससाठी याचा अर्थ काय?

ब्रिक्स देशांना निर्यात करणाऱ्या एमएसएमई उद्योगांसाठी तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पहिली म्हणजे, स्थानिक चलनात व्यापार झाल्यामुळे अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होईल. दुसरी म्हणजे, एसएमई वर्किंग ग्रुपमधील चर्चेमुळे भविष्यात सुलभ व्यापार वित्तपुरवठा उत्पादने उपलब्ध होऊ शकतात. तिसरी म्हणजे, ब्रिक्स देशांमधील कस्टम्स सहकार्यामुळे सीमेवर मालाची होणारी गर्दी आणि विलंब कमी होऊ शकतो.

यामुळे एमएसएमईच्या वित्तपुरवठ्याचे गणित लगेच बदलणार नाही. व्यवसायांना सध्याच्या कर्ज रचना आणि ईएमआय (EMI) शेड्यूलनुसारच नियोजन करावे लागेल. नवीन कर्ज घेण्यापूर्वी 'बिझनेस लोन ईएमआय कॅल्क्युलेटर'चा वापर करणे आजही फायदेशीर आहे.

प्रमुख निष्कर्ष

• ब्रिक्स अर्थमंत्र्यांनी सीमापार पेमेंट सुसंगतता आणि स्थानिक चलनात व्यापारासाठी काम सुरू ठेवण्याचे मान्य केले आहे.
• भारताच्या अध्यक्षतेखाली एमएसएमई वित्तपुरवठा केंद्रस्थानी आला असून, एक समर्पित एसएमई वर्किंग ग्रुप आणि ब्रिक्स एमएसएमई फोरम स्थापन करण्यात आला आहे.
• ब्रिक्स देशांच्या सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीज जोडण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे, पण त्याची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही.
• भारतीय निर्यातदारांना मिळणारे प्रत्यक्ष लाभ हे या करारांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असतील.

निष्कर्ष:

नवी दिल्लीतील ब्रिक्स शिखर परिषदेने भारतीय एमएसएमईसाठी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे: पश्चिमेकडील पेमेंट सिस्टिमवर अवलंबून न राहता जागतिक व्यापार स्वस्त आणि वेगवान होऊ शकतो का? या दिशेने झालेली प्रगती निश्चितच उत्साहवर्धक आहे, मात्र हे अद्याप धोरणात्मक टप्प्यावर आहे. निर्यातदारांनी बदलाची अपेक्षा त्वरित न ठेवता आगामी महिन्यांत होणाऱ्या घडामोडींवर लक्ष ठेवावे.

LabhGrow वरील बाजार बातम्या आणि लेख हे केवळ माहितीसाठी असून ते गुंतवणूक सल्ला मानले जाऊ नयेत. कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी अधिकृत स्त्रोतांकडून माहिती तपासा आणि नोंदणीकृत आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. LabhGrow कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस जबाबदार नाही.