पीएम श्री शाळा २०२६: यादी, पात्रता आणि सुविधा

सरकारी शाळांमध्ये आपल्या मुलांना पाठवणाऱ्या लाखो पालकांची एकच मोठी चिंता असते: माझ्या मुलाला खासगी शाळांप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण मिळेल का? केंद्र सरकारची 'प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया' (PM SHRI) ही योजना याच प्रश्नाचे उत्तर असून, आज देशभरातील हजारो शाळांमध्ये त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.

७ सप्टेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली PM SHRI ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' (NEP) २०२० च्या ध्येयानुसार निवडक सरकारी शाळांना 'मॉडेल शाळा' म्हणून विकसित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यामध्ये नवीन शाळा बांधण्याऐवजी, ज्या शाळांकडे पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय व्यवस्था आधीच आहे, अशा शाळांना अधिक सक्षम केले जात आहे.

PM SHRI योजना म्हणजे काय?

PM SHRI चा अर्थ 'PM स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया' असा आहे. २०२२-२३ ते २०२६-२७ या कालावधीत भारतभरातील १४,५०० हून अधिक शाळांना आदर्श संस्था म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट या योजनेद्वारे ठेवण्यात आले आहे. या शाळा NEP २०२० नुसार अनुभवाधारित शिक्षण, बहुभाषिक शिक्षण आणि कौशल्य-आधारित प्रशिक्षणाचा अवलंब करून परिसरातील इतर शाळांसाठी 'मार्गदर्शक' (Lead Schools) म्हणून काम करतील.

या प्रकल्पाचा एकूण खर्च अंदाजे २७,३६० कोटी रुपये असून, पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र सरकारचा हिस्सा सुमारे १८,१२८ कोटी रुपये आहे. बहुतांश राज्यांसाठी हा निधी ६०:४० या प्रमाणात केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागला जातो. ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्यांसाठी ९०:१० असे प्रमाण आहे, तर केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय (KVS) आणि नवोदय विद्यालय (NVS) यांच्यासाठी संपूर्ण निधी केंद्र सरकारकडून दिला जातो.

योजनेची सद्यस्थिती

शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ अखेरपर्यंत ३३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण १३,०७६ PM SHRI शाळा स्थापन झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेश १,७२५ शाळांसह देशात आघाडीवर आहे. निवडलेल्या शाळांपैकी ९,३७३ शाळा ग्रामीण भागात तर ४,००३ शाळा शहरी भागात आहेत, ज्यावरून ग्रामीण शिक्षणावर सरकारचा किती भर आहे हे स्पष्ट होते.

राज्यांकडून नवीन शाळांची भर सतत घातली जात आहे. उदाहरणार्थ, गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यात नुकत्याच १८ नवीन शाळांना या योजनेअंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यांना राज्य सरकार सहकार्य करणार आहे.

शाळांच्या पात्रतेचे निकष

PM SHRI अंतर्गत नवीन शाळा बांधल्या जात नाहीत, तर अस्तित्वात असलेल्या सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावला जातो. सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा जर शिक्षण मंत्रालयाने ठरवलेले पायाभूत सुविधा, प्रशासन आणि कामगिरीचे निकष पूर्ण करत असतील, तर त्या या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

निवड प्रक्रिया सात-स्तरीय 'चॅलेंज मोड' द्वारे होते:

१. राज्य ऑनबोर्डिंग

२. पात्रता तपासणी

३. स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (SQAF) द्वारे स्वयं-मूल्यांकन

४. क्षेत्रीय पडताळणी

५. राज्यस्तरीय शिफारस

६. केंद्रीय मूल्यमापन

७. अंतिम मंजुरी

सामान्यतः, प्रति ब्लॉक दोन शाळांची निवड केली जाते—एक प्राथमिक आणि एक माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक. ही निवड पिण्याचे पाणी, खेळाचे मैदान आणि सुरक्षा भिंती यांसारख्या ६० निकषांच्या आधारावर केली जाते.

विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा

निवड झाल्यानंतर शाळांमध्ये खालीलप्रमाणे पायाभूत आणि शैक्षणिक संसाधने पुरवली जातात:

• लहान मुलांसाठी: मुलांसाठी अनुकूल फर्निचर, मैदानी खेळांची साधने आणि 'जादूई पिटारा' सारखी शैक्षणिक साधने.
• माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी: स्मार्ट क्लासरूम्स, एकात्मिक विज्ञान प्रयोगशाळा (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र), संगणक लॅब आणि क्रीडा सुविधा.
• सर्व स्तरांसाठी: ग्रीन कॅम्पस, डिजिटल लायब्ररी आणि NEP २०२० नुसार शिक्षकांचे प्रशिक्षण.

पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी हे महत्त्वाचे का आहे?

सरकारी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या कुटुंबांसाठी, PM SHRI अपग्रेड म्हणजे महागड्या खासगी शाळांशिवाय दर्जेदार शिक्षण मिळणे. विद्यार्थ्यांना स्मार्ट क्लासरूम्स आणि कौशल्य-आधारित शिक्षणाचा लाभ मिळतो, तर शिक्षकांना NEP २०२० नुसार प्रशिक्षण दिले जाते.

आपल्या मुलाच्या भविष्यातील उच्च शिक्षणाचे नियोजन करणाऱ्या पालकांनी शिक्षणावरील खर्च आधीच जाणून घेण्यासाठी 'एज्युकेशन लोन EMI कॅल्क्युलेटर' सारख्या आर्थिक साधनांचा वापर करावा.

ही योजना केवळ २०२६-२७ पर्यंत आहे, त्यानंतर राज्य सरकारांना ही मानके कायम राखायची आहेत. त्यामुळे ज्या शाळा अद्याप या योजनेत समाविष्ट होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांच्यासाठी पुढील दोन वर्षे अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

महत्त्वाचे मुद्दे

• PM SHRI द्वारे २०२६-२७ पर्यंत १४,५०० सरकारी शाळांचा विकास.
• आतापर्यंत ३३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत १३,०७६ शाळांची निवड.
• उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक १,७२५ शाळा निवडल्या गेल्या आहेत.
• शाळांना स्मार्ट क्लासरूम्स, विज्ञान लॅब आणि डिजिटल लायब्ररीच्या सुविधा.
• अस्तित्वात असलेल्या शाळांचाच दर्जा उंचावला जातो.
• निवड प्रक्रिया ६० निकषांच्या आधारावर सात टप्प्यांत पार पडते.

निष्कर्ष

PM SHRI योजना भारतातील सरकारी शाळांचे रूप पालटत आहे. १३,००० हून अधिक शाळा कार्यरत असल्याने, पालकांनी त्यांच्या राज्य शिक्षण विभागाच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर तुम्हाला तुमच्या मुलासाठी अशा मॉडेल शाळेत प्रवेश हवा असेल, तर २०२६-२७ च्या डेडलाईनपर्यंत हालचाली करणे फायद्याचे ठरेल.

अधिक माहितीसाठी -

PM SHRI स्कूल्स — इंडिया सेंट्रल स्कीम २०२६

> अस्वीकरण: LabhGrow वर दिलेली माहिती केवळ शैक्षणिक आणि माहितीच्या उद्देशाने आहे. आम्ही SEBI-नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार नाही. कोणतीही गुंतवणूक किंवा आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया पात्र आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. या माहितीच्या वापरामुळे होणाऱ्या कोणत्याही नुकसान किंवा हानीसाठी LabhGrow जबाबदार नाही.