यूपी सरकार ने 4 जून का ई-रजिस्ट्री आदेश वापस लिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जून 2026 को जारी उस आदेश को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है, जिसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन (ई-रजिस्ट्री) प्रणाली का विस्तार करना था। यह निर्णय वकीलों, दस्तावेज़ लेखकों और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और विरोध के बाद लिया गया।

ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने केवल ई-रजिस्ट्री लागू करने से संबंधित आदेश वापस लिया है, संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्री) की प्रक्रिया को नहीं।

यही कारण है कि कई लोगों में यह गलतफहमी फैल गई कि अब उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बंद हो गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।

वास्तव में, पूरे उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालय पहले की तरह सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं।

सरकार ने आदेश वापस क्यों लिया?

ई-रजिस्ट्री के विस्तार को लेकर कई वकीलों और दस्तावेज़ लेखकों ने इसके क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए थे।

बताई गई प्रमुख चिंताएं थीं—

• नई डिजिटल प्रक्रिया को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ।
• रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़े हितधारकों के सामने संचालन संबंधी समस्याएँ।
• नई व्यवस्था लागू करने से पहले सभी पक्षों से व्यापक चर्चा की आवश्यकता।

इन आपत्तियों के बाद राज्य सरकार ने आदेश वापस लेते हुए कहा कि संशोधित दिशा-निर्देश तैयार करने के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

इसलिए इस निर्णय को डिजिटल सुधारों को समाप्त करने के बजाय एक प्रशासनिक पुनर्विचार के रूप में देखा जाना चाहिए।

क्या यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री बंद हो गई है?

नहीं।

यह सबसे बड़ी गलतफहमी है।

उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री पहले की तरह जारी है।

खरीदार अभी भी उप-पंजीयक (Sub-Registrar) कार्यालयों में जाकर मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार अपनी संपत्ति का पंजीकरण करा सकते हैं।

साथ ही IGRSUP (Inspector General of Registration and Stamps, Uttar Pradesh) की नियमित सेवाएं भी पहले की तरह उपलब्ध हैं।

इसका अर्थ है—

• संपत्ति बिक्री विलेख (Sale Deed) की रजिस्ट्री जारी है।
• सभी रजिस्ट्री कार्यालय सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं।
• जहां लागू है वहां ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध हैं।
• नागरिक वर्तमान नियमों के अनुसार अपनी संपत्ति का पंजीकरण करा सकते हैं।

क्या पहले से लागू डिजिटल सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी?

नहीं।

4 जून का आदेश वापस लेने का अर्थ यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण के डिजिटलीकरण की पूरी योजना समाप्त कर दी है।

पिछले कुछ वर्षों में लागू की गई कई डिजिटल सुविधाएं अभी भी जारी हैं, जैसे—

• जहां लागू हो वहां आधार आधारित पहचान सत्यापन।
• डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन।
• ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और सूचना सेवाएं।
• रजिस्ट्री व्यवस्था का निरंतर आधुनिकीकरण।

सरकार का यह फैसला केवल एक विशेष आदेश तक सीमित है, न कि पूरे डिजिटल सुधार कार्यक्रम को समाप्त करने का संकेत।

नोएडा, लखनऊ और अन्य शहरों के खरीदार अब क्या करें?

यदि आप नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो केवल इस आदेश की वापसी के कारण अपनी खरीदारी टालने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि रजिस्ट्री कराने से पहले कुछ सावधानियां जरूर बरतें—

• स्थानीय उप-पंजीयक कार्यालय से नवीनतम प्रक्रिया की पुष्टि करें।
• सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
• लागू स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क की जानकारी लें।
• अपॉइंटमेंट से पहले सरकार द्वारा जारी किसी नए निर्देश की जांच कर लें।

भविष्य में सरकार संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर सकती है, इसलिए आधिकारिक अपडेट पर नजर रखना उचित रहेगा।

यह फैसला प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी रियल एस्टेट लेनदेन का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी चरण होती है।

यदि रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर भ्रम पैदा होता है, तो इससे संपत्ति खरीदने में देरी, अनावश्यक चिंता और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

सरकार के इस फैसले का सीधा अर्थ केवल इतना है कि संशोधित नियम आने तक पुरानी प्रक्रिया जारी रहेगी। इसलिए किसी भी अफवाह के बजाय केवल आधिकारिक सरकारी सूचना पर भरोसा करें।

मुख्य बातें एक नजर में

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 जून 2026 का ई-रजिस्ट्री आदेश वापस लेने से लोगों के बीच काफी भ्रम की स्थिति बनी, लेकिन इसका प्रभाव उतना बड़ा नहीं है जितना कई लोग समझ रहे हैं। राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुआ है, सभी रजिस्ट्री कार्यालय सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और नागरिक मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार अपनी संपत्ति का पंजीकरण करा सकते हैं।

सरकार ने केवल एक विशेष आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है, न कि संपत्ति पंजीकरण के डिजिटलीकरण की पूरी योजना को समाप्त किया है। इसलिए किसी भी संपत्ति लेनदेन से पहले संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय से नवीनतम नियमों की पुष्टि करना और केवल आधिकारिक सरकारी अपडेट पर भरोसा करना सबसे सुरक्षित विकल्प रहेगा।

For More Information -

Uttar Pradesh to introduce title-based property registration to curb fraud | Hindustan Times

You Can Check the Process From Here -

Stamp And Registration Department,Uttar Pradesh

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